नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की मुफ्त राशन योजना को छह महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपनी मुफ्त राशन योजना को छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की। इससे महंगाई से जूझ रहे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिए जा रहे राशन को 30 नवंबर से आगे नहीं बढ़ाने का एलान किया है। इसकी जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
इसमें कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार की निश्शुल्क राशन योजना से गरीबों को कोरोना काल में काफी राहत मिली है। दोनों सरकारों की यह योजना नवंबर में समाप्त हो रही है। देश में इस वक्त कमरतोड़ महंगाई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो रही है। कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चले गए और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। आर्थिक संकट से घिरे गरीब परिवारों का हाथ छोड़ना अभी ठीक नहीं होगा। पत्र में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार लोगों को अतिरिक्त निश्शुल्क राशन देने की यह योजना छह महीने के लिए बढ़ा दे।
इस बीच, दिल्ली सरकार ने भी अपनी योजना छह महीने के लिए बढ़ा दी है। एनएफएस (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा) अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिका सहित जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त देने का प्रावधान है। इसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह चार किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है। (एजेंसियां)