SARA JAHAN NEWS
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोरोना की लहर के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हममे से कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। बीते 100 साल में आई यह सबसे बड़ी महामारी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने कभी नहीं देखी थी। कोविड से लड़ने के लिए पिछले सवा साल में देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी। इसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए सरकार के सभी तंत्र काम में लग गए।
पीएम ने कहा कि कोरोना से लडाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे विशाल देश की क्या स्थिति होती? कई दशक पहले भारत को विदेशों से वैक्सीन लेने के लिए दशकों लग जाते थे। आज भारत ने एक साल के अंदर ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीन लांच कर दी। देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है। देश में सात विभिन्न कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। अन्य ती वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। बच्चों के लिए भी दो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है।
मोदी ने कहा कि आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 फीसदी काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। देश में नेजल वैक्सीन पर अनुसंधान जारी है। इसे सिरिंज से ना लेकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। अगर यह ट्रायल सफल हो गया तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और भी तेजी आएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
ये व्यवस्था आने वाले दो सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25 फीसदी निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्था जारी रहेगी। निजी अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। (एजेंसियां)
